by संसदीय विधि क्या हैं ?
संसद ने अनुच्छेद-262 के अनुसार, नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत् राज्य सरकारें किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संघ सरकार से न्यायाधिकरण की स्थापना का अनुरोध कर सकती हैं। संघ सरकार के द्वारा एक वर्ष की अवधि में अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा अधिकरण तीन वर्षों की अवधि में अपना निर्णय देगा और न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय विवादरत पक्षों को मानना होगा।
