राजमन्नार आयोग क्या हैं?

राजमन्नार आयोग क्या हैं?

राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष-1969 में किया गया था। इस समिति ने वर्ष-1971 में अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को सौंपी, जिनकी सिफारिशें इस प्रकार हैं-

अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना, (अनुच्छेद-263)। 

वित्त आयोग को स्थाई संस्था के रुप में गठन किया जाए।

योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर एक सांविधिक संस्था का निर्माण किया जाए।

अनुच्छेद-356, 357 एवं 365 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं, को पूर्णतः समाप्त किया जाए।

संविधान के इस प्रावधान को समाप्त किया जाए, जिसमें यह उल्लिखित है कि राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे। 

संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषय राज्य सूची में हस्तांतरित किए जाए।

अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दिया जाए ।

अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त किया जाए।