दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान
राजस्थान ‘राइट टू साइट’ के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अंधेपन की रोकथाम के लिए नीति दस्तावेज जारी किया है | इस नीति का उद्देश्य राज्य में दृष्टिबाधित तीन लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है | देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1 प्रतिशत थी, जिसे राइट टू साइट विजन नीति से 0.3 प्रतिशत तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा
इस नीति के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएँगे |वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से एकत्र कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा | नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी, काउंसलर्स एवं नेत्र सहायक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।