आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या हैं ?
वर्ष-1973 में अकाली दल पंजाब सरकार ने ‘आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र एवं राज्य के संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की मांग व सुझाव दिया गया, जिसमें संघ सरकार की शक्तियां केवल निम्न विषयों तक सीमित होनी चाहिए। जैसे- रक्षा, संचार एवं विदेश मामले । आयोग के प्रस्तावानुसार, शेष शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दिया जाए, परंतु संघ सरकार द्वारा इन मांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तथा संघ सरकार के अनुसार ये मांगें विघटनकारी हैं। यद्यपि यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि स्वायत्तता व विघटनवाद में अंतर होता है, परंतु राज्य सरकारों की परिवर्तन की मांग भी तार्किक प्रतीत नहीं होतीं, क्योंकि मूल समस्या राजनीतिक थी, संवैधानिक नहीं।